केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की 20वीं किस्त 2025 में जारी कर दी गई है, जिससे करोड़ों किसानों के खाते में सीधा आर्थिक लाभ पहुंचा है। इस योजना के तहत हर पात्र किसान को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे तीन समान किस्तों में (₹2,000-₹2,000) सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
इस बार भी, सरकार ने किसानों के बैंक खातों में यह राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी है, जिससे भुगतान में पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, इस 20वीं किस्त से 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है, और कुल राशि हजारों करोड़ रुपये के पैमाने पर ट्रांसफर की गई है।
सरकार का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, खेती में उनकी लागत को संभालना और उन्हें समय पर कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को कोई जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, बस उन्हें अपना ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा कराना होता है और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
PM Kisan – किसानों के लिए वरदान
2019 में शुरू हुई यह योजना किसानों के लिए एक स्थायी आर्थिक सहारा बन चुकी है। इस स्कीम के तहत हर पात्र किसान को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है, जिसे तीन बराबर किस्तों में बैंक खाते में भेजा जाता है।
- पहली किस्त – अप्रैल से जुलाई
- दूसरी किस्त – अगस्त से नवंबर
- तीसरी किस्त – दिसंबर से मार्च
सीधे खाते में पैसा – DBT की ताकत
सरकार ने यह राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए किसानों के खातों में भेजी है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है और हर किसान को उसकी रकम बिना किसी कटौती के मिल रही है।
इस बार की किस्त के साथ सरकार ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि किसानों की आय सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पात्र किसानों के लिए आसान शर्तें
- किसान के पास अपनी जमीन का रिकॉर्ड होना चाहिए।
- जमीन पर खेती खुद करनी चाहिए।
- बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
- e-KYC अपडेट होना अनिवार्य है।
योजना का महत्व:
PM Kisan योजना किसानों के लिए एक स्थायी आय सहायता है, जो छोटे और सीमांत किसानों को खेती में होने वाले मौसमी और आर्थिक दबाव से राहत देती है। सरकार का दावा है कि इस योजना ने खेती के उत्पादन में बढ़ोतरी और किसानों की आर्थिक सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है।
2025 की यह 20वीं किस्त किसानों के लिए सिर्फ एक आर्थिक राहत नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का भी माध्यम है। सरकार ने साफ किया है कि पात्र किसानों को यह सहायता लगातार मिलती रहेगी, बशर्ते वे योजना की शर्तों का पालन करते रहें।
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